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शिक्षा निदेशक के मारपीट प्रकरण में विधायक की गिरफ्तारी पर अड़े अधिकारी-कर्मचारी, कार्य बहिष्कार जारी

देहरादून: बेसिक शिक्षा निदेशक से कथित मारपीट के मामले में अधिकारी-कर्मचारी भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से वार्ता के बाद भी आंदोलनकारी संतुष्ट नहीं हुए और आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है।

सोमवार को शिक्षा विभाग में निदेशक स्तर से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों तक ने कार्य बहिष्कार कर निदेशालय परिसर में धरना दिया था। धरनास्थल पर आयोजित सभा में कर्मचारी नेताओं ने कहा कि मामले के मुख्य आरोपी विधायक हैं और उनकी गिरफ्तारी हर हाल में होनी चाहिए। इस मुद्दे पर किसी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।

मंगलवार को भी जारी रहेगा आंदोलन

बैठक में निर्णय लिया गया कि विभागीय अधिकारी-कर्मचारी मंगलवार को भी कार्य बहिष्कार कर धरना जारी रखेंगे। सुबह 11 बजे कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी।

सीएम से वार्ता, लेकिन गिरफ्तारी पर स्पष्टता नहीं

संयुक्त मोर्चा प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ हुई वार्ता का ब्योरा सार्वजनिक करते हुए बताया कि उन्होंने विधायक समेत सभी आरोपियों की गिरफ्तारी, सार्वजनिक माफी और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सख्त एसओपी लागू करने की मांग रखी है।

मोर्चा अध्यक्ष राम सिंह चौहान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने मांगों पर सकारात्मक आश्वासन दिया और मुख्य सचिव, डीजीपी, एसएसपी देहरादून तथा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से भी इस मामले में बात की। हालांकि गिरफ्तारी को लेकर कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं मिला है।

शाम को प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव आनंदबर्द्धन से भी मुलाकात कर सरकारी दफ्तरों की सुरक्षा व्यवस्था और एसओपी को लेकर चर्चा की, लेकिन ठोस समाधान सामने नहीं आया।

मोर्चा के महामंत्री मुकेश बहुगुणा ने कहा कि सभी मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक आंदोलन जारी रहेगा। मीडिया प्रभारी संजय भास्कर ने बताया कि कोर कमेटी की बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी।

सरकारी दफ्तरों में सुरक्षा के लिए बनेगी एसओपी: सीएम

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश के सरकारी कार्यालयों और कार्यस्थलों पर तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने मुख्य सचिव को एसओपी तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

सीएम ने स्पष्ट किया कि सरकारी कार्मिकों के मान-सम्मान और सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।

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